Thursday, October 6, 2011

प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को दो माह में यह पता करने के लिए कहा था कि सच्चर समिति की सिफारिशों के आधार पर शुरू किए गए बहुपक्षीय विकास कार्यक्रम [एमएसडीपी] से देश के 90 चुनिंदा जिलों में अल्पसंख्यकों की हालत में किस हद तक सुधार हुआ है। एमएसडीपी की शुरुआत सच्चर समिति की सिफारिशों के बाद वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के भाग के तौर पर अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में की गई थी।
सरकार ने इन योजनाओं के लिए 3,000 करोड़ रुपये अलग रखे, जिसमें से 2,100 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। एमएसडीपी के तहत सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए चार श्रेणियों मैट्रिक पूर्व, मैट्रिक के बाद, पेशेवर पाठ्यक्रमों में और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं भी शुरू की हैं।

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